बड़ी खबर : उत्तराखंड में संचालित अवैध मदरसों की होगी जांच, सीएम के निर्देश पर गठित कमेटियां एक माह में सौंपेंगी जांच रिपोर्ट

बड़ी खबर : उत्तराखंड में संचालित अवैध मदरसों की होगी जांच, सीएम के निर्देश पर गठित कमेटियां एक माह में सौंपेंगी जांच रिपोर्ट

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के मदरसों में अवैध गतिविधियों की जांच होगी। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कमेटियां एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगी। इसमें अवैध फंडिंग समेत मदरसे से जुड़े दस्तावेजों और यहां पढ़ रहे बच्चों की भी जांच शामिल होगी।
उत्तराखंड में मदरसों को लेकर प्रदेश की धामी सरकार ने अपना रूख सख्त कर लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मदरसों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में जिलों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के लिए भी कहा है। यह कमेटी एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जिसमें कमेटी के जरिए सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी।
बताया जा रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रदेश के कई मदरसों की शिकायतें मिल रही थी। साथ ही इसमें कई अवैध गतिविधियों की भी जानकारियां दी जा रही थीं। जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इस पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों सहित प्रदेश में बाहर से आए बच्चों की भी जांच करेगी। साथ ही मदरसे में अवैध फंडिंग से जुड़े विषय पर भी कमेटी जांच करेगी। इतना ही नहीं मदरसे की जमीन और उससे जुड़े हुए तमाम दस्तावेजों की भी कमेटी जांच करेगी।
आईजी कानून व्यवस्था निलेश आनंद भरणे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं, उसके अनुसार सत्यापन का कार्य किया जाएगा और कमेटी बनाकर विभिन्न विषयों पर जांच की जाएगी।
हरिद्वार जिले में 30 मदरसों को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शिकायतें मिली थी। जिसके बाद जांच की गई। जांच में सामने आया कि इनमें कई मदरसे काफी समय से बंद पड़े हुए थे। ऐसे मदरसों की मान्यता भी समाप्त की जाएगी।