उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक सम्पन्न, आरटीई समेत कुल 18 महत्वपूर्ण मामलों में लिया गया फैसला

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक सम्पन्न, आरटीई समेत कुल 18 महत्वपूर्ण मामलों में लिया गया फैसला

देहरादून। आज शाम चार बजे देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सभी मौजूद रहे। जिनमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य वर्चुअल माध्यम से हल्द्वानी से जुड़ी। इस बैठक में 19 बिंदुओं पर कैबिनेट में चर्चा की गई, जिसमें 18 बिंदुओं पर कैबिनेट में सहमति बनी और बिंदु को निरस्त कर दिया गया।विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कैबिनेट द्वारा निम्न निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने 4867 करोड़ रूपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी।

राज्य कैबिनेट ने फैसला करते हुए उम्र कैद की सजा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसमें अब कैदी को कभी भी छोड़ा जा सकता है, पहले 26 जनवरी और 15 अगस्त को सजा माफ होती थी, साथ ही महिला और पुरुष की सजा अहर्ता को भी एक कर दिया गया। पहले महिला कैदी 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ी जाती थी और पुरुष कैदी को 16 से 18 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जाता था। लेकिन अब पुरुष भी 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद जोड़े जा सकेंगे।

राज्य कॉपरेटिव बैंक और राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफेशनल एमी को हो सकती है नियुक्ति, इससे पहले अधिकारी ही इन पदों पर नियुक्त होते थे।

लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई।

रोडवेज वर्कशॉप पर बनेगी स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग, सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को दी जाएगी।

आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 किया गया।

जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा।

एसई के 6 पद पढ़ाए जाने पर सहमति हुई।