अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर खराब की जा रही है सरकार की छवि : अजय भट्ट, केंद्रीय राज्यमंत्री

अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर खराब की जा रही है सरकार की छवि : अजय भट्ट, केंद्रीय राज्यमंत्री

नैनीताल। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अपने संसदीय क्षेत्र नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में वन विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से लंबे समय से बसे लोगों को नोटिस दिए जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है।
केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश के बावजूद निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा बेवजह नोटिस दिए जा रहे हैं जो लोगों की परेशानी का कारण बने हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सरकार और मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश है कि हाल में धार्मिक गतिविधियों की आड़ में हुए अतिक्रमण को हटाया जाना है। जिस पर कार्रवाई भी की जा रही है लेकिन यह लगातार संज्ञान में आ रहा है की लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और वन विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से निचले स्तर के कर्मचारियों के माध्यम से कई दशकों से बसे लोगों को नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है।
केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि खासकर सिंचाई विभाग द्वारा उधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में उन लोगों को नोटिस दिया गया है जो केवल नहर के किनारे बसे हुए हैं और उन्होंने नहर पर पटाल डालकर आने जाने का रास्ता बनाया है। ऐसे में सरकार की मंशा और छवि को कई अधिकारियों द्वारा खराब किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग ने 1003 अतिक्रमण नैनीताल जिले में और 5637 अतिक्रमण उधमसिंह नगर में चिन्हित कर नोटिस दिए हैं। जिनमें कई लोगों ने केवल नहर के ऊपर अपने घर को आने जाने के रास्ते के रूप में पटाल डालकर इस्तेमाल किया है। ऐसे में कई दशकों से रह रहे लोगों को नोटिस मिलने के बाद उनका परेशान होना लाजमी है।
उन्होंने कहा कि कई दशकों से वन गोठ, खत्तों जहां सभी सरकारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके नियमितीकरण के लिए सरकार द्वारा कमेटी भी बनाई गई है बावजूद इसके वन विभाग के निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा नोटिस दिया जा रहा है जोकि सरासर सरकार की मंशा के खिलाफ है।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि नैनीताल और उधमसिंह नगर में तीन दर्जन खत्ते और गोठ हैं जिनके लिए स्वयं उन्होंने लोकसभा सदन में नियमितीकरण और मालिकाना हक दिए जाने के लिए सवाल उठाया है। और सरकार उनके नियमितीकरण को लेकर भी कार्रवाई कर रही है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने नैनीताल और उधमसिंह नगर के जिला अधिकारियों से वार्ता कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण के नाम पर अनावश्यक नोटिस देकर पैनिक न फैलाया जाए। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि धार्मिक गतिविधियों की आड़ में हाल फिलहाल में हुए कब्जे जहां धर्मांतरण जैसे कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है ऐसे स्थलों को चिन्हित कर वन भूमि से खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की छवि खराब करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी यह समझना चाहिए कि सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देश पर ही कार्यवाही की जाए अन्यथा लोगों में जबरन नोटिस देकर पैनिक फैलाने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी।