गौला खनन से जुड़े वाहन स्वामियों की अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी, उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

गौला खनन से जुड़े वाहन स्वामियों की अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी, उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

हल्द्वानी। यहां गौला खनन से जुड़े वाहन स्वामी बड़े आंदोलन की तैयारी में है बुधवार को उप जिला अधिकारी कार्यालय हल्द्वानी पहुंचे वाहन स्वामियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उनकी समस्याओं के समाधान करने की मांग की है। वाहन स्वामियों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि उपरोक्त क्षेत्र में लगभग 12000 वाहन खनन कार्य के लिए पंजीकृत किए गए हैं जो कि ट्रक एवं ट्रैक्टर के रूप में है। वर्तमान में इस कार्य में लगभग 2 लाख परिवार (चालक परिचालक, श्रमिक, व्यवसायी एवं मिस्त्री वर्ग) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इसी कार्य से अपनी आजीविका का निर्वहन कर रहे हैं और यही इनका लघु उद्योग और यही इनका एकमात्र रोजगार है। उक्त विषय में यह कहना है कि खनन से जुड़े वाहन वर्ष में मात्र तीन से चार महीने का कार्य करते हैं उसके पश्चात परिवहन विभाग में यह वाहन 8 माह के लिए सरेंडर कर दिए जाते है वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह वाहन वर्ष में मात्र 80,000 / से 90,000 हजार का ही कमा पाते हैं वर्तमान में क्षेत्र के खनन से जुड़े समस्त वाहन स्वामियों के मध्य भय एवं असमंजस का माहौल उत्पन्न हो गया जो की निम्नवत है।
1- क्षेत्र की समस्त नादियों का निजीकरण किया जा रहा है जबकि इन नदियों से हमेशा ही लक्ष्य की पूर्ति की जाती आ रही है। आज से 12 वर्ष पूर्व क्षेत्र में निजीकरण की व्यवस्था थी जिस कारण प्रकृति का भारी दोहन कर राजस्व को काफी हानि पहुंचाई गई लेकिन ठेकेदार रंक से राजा बन गए।
2–परिवहन विभाग द्वारा आधुनिक फिटनेस सेंटर का निजीकरण उत्तराखंड नैनीताल जिले से लगता हुआ जिला उधमसिंह नगर में पिछले वर्ष आधुनिक फिटनेस सेंटर पर फिटनेस करने पर वाहनों से 1800 से 4000 रूपये में होने वाली सरकारी फीस से 12000 से 20000 रूपये तक की अतिरिक्त वसूली कर फिटनेस की गई। जिसको देखते हुए नैनीताल जिले में भी आधुनिक फिटनेस सेंटर निजीकरण कर उपरोक्त अनुसार अतिरिक्त धन वसूला जा रहा है जिसे बंद किया जाना अति आवश्यक है। फिटनेस पूर्व की भांति परिवहन विभाग द्वारा खनन से जुड़े वाहनों पर भौतिक रूप से किया जाए।
3–जीपीएस को बाध्य किया जा रहा है। खनन से जुड़े वाहन खनन क्षेत्र से मात्र 7 किलोमीटर की परिधि में अपना कार्य करते हैं जिस कारण उन वाहनों पर जीपीएस का अतिरिक्त बोझ ना डालते हुए इसकी बाध्यता को समाप्त किया जाए।
4-15 साल पुराने वाहनों पर 14000 रूपये की फिटनेस फीस लेने का प्रावधान किया जा रहा है जिसे पूर्व की तरह उनसे फिटनेस का 1400 रूपये ही लिए जाने का प्रावधान करने की कृपा की जाए। उपरोक्त विषय पर माननीय जिलाधिकारी महोदया जनपद नैनीताल से समस्त पीड़ित वाहन स्वामी एवं क्षेत्र वासियों का अनुरोध है कि उक्त ज्वलंत समस्याओं पर गहन विचार कर उनको पूर्व की भांति यथावत रहने पर विचार एवं उसमें अग्रिम कार्यवाही करने की जाए।
इस दौरान गौला खनन मजदूर उत्थान समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, महामंत्री जीवन कबडवाल, सचिव इंद्र सिंह नयाल, कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी समेत दर्जनों वाहन स्वामी मौजूद थे।