सुरई वन रेंज में पेड़ों के कटान का मामला, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने वन विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

सुरई वन रेंज में पेड़ों के कटान का मामला, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने वन विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

रिपोर्ट- ऐजाज जर्नलिस्ट

खटीमा। कांग्रेस के खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने वन विभाग पर सुरई वन रेंज में पेड़ों के कटान में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने बिना अनुमति हजारों सागौन के पेड़ काटने के आरोप लगाते हुए पेड़ों की कैटेगरी को भी बिलकुल लो दिखाकर राजस्व की हानि की भी बात कही है। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी उक्त प्रकरण में मुख्यमंत्री व वन मंत्री से जल्द मुलाकात कर दोषी वनकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे।

खटीमा से कांग्रेस विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने यहां नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस कर वन विभाग पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि सुरई वन रेंज के अन्तर्गत लाट सं० अ, ब, स, द तथा न 2024-25 में वन विभाग द्वारा 24 हजार 2 सौ 94 सागौन के पेड़ों के छपान के दौरान लगभग 21 हजार 5 सौ 47 पेड़ों को अनफिट कर दिया गया जो लगभग 89 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि यदि 89 प्रतिशत पेड़ अनफिट थे तो कटान में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई ? विभागीय प्रक्रिया पूरी किये बिना ही पेड़ काट दिये गये। उन्होंने कहा कि यदि पेड़ ए-कैटेगरी के होते तो लकड़ी का घनत्व लगभग 70 प्रतिशत, बी (फिट) कैटेगरी मे घनत्व लगभग 50 प्रतिशत तथा अनफिट केटेगरी में घनत्व लगभग 30 प्रतिशत होता है। उपनेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि छ्पान में वन विभाग द्वारा पहले से ही घनत्व कम कर दिया गया, जिससे विभाग को काफी क्षति हुई है।

उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने इस मामले को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों पर मिलीभगत व भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कटान के दौरान पेड़ों के जड़ों के सबूत भी मिटा दिये जायेंगे। जिसकी वजह से भविष्य में होने वाली जांच में कोई सबूत भी नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने इस प्रकरण में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ सरकार से सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री व वन मंत्री से जल्द ही मुलाकात कर उनके संज्ञान में उक्त प्रकरण लाया जाएगा। साथ ही दोषी वनकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी।