बड़ी खबर : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खनन मामले में उड़ रही धज्जियां, हाईकोर्ट व वन पर्यावरण मंत्रालय के आदेश भी किए दरकिनार

बड़ी खबर : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खनन मामले में उड़ रही धज्जियां, हाईकोर्ट व वन पर्यावरण मंत्रालय के आदेश भी किए दरकिनार

नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड भी तमाशबीन, आसन कंजर्वेशन रिजर्व में खनन के काले कारोबार

विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विकासनगर क्षेत्रांतर्गत आसन कंजर्वेशन रिजर्व की अति संवेदनशीलता को देखते हुए मा0 सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 14/2/2024 के द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की खनन क्रियाएं यथा स्टोन क्रेशर, खनन पट्टे एवं स्क्रीनिंग प्लांट के संचालक पर रोक लगाने के आदेश पारित किए थे। लेकिन अधिकारियों ने उन आदेशों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इस कदर अनादर देश के इतिहास में शायद पहला मामला हो। उक्त आदेशों के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) ने मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं डीएफओ, चकराता को दिनांक 22/6/24 के द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन उन आदेशों का आज तक कोई अता-पता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल कागजी जमा खर्च किया गया है।

आलम यह है कि इस अति संवेदनशील क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक स्टोन क्रेशर, स्क्रीन प्लांट व खनन पट्टे नियमों की धज्जियां उड़ाकर आवंटित किए गए हैं। श्री नेगी ने कहा कि पूर्व में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश दिनांक 02/07/2015 के द्वारा भी सरकार को खनन क्रियाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। उस वक्त सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मा0 सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, लेकिन मा0 सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया था। तत्पश्चात सरकार ने फिर मा0 सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, उसको भी मा0 उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया यानी वर्ष 2015 का आदेश आज तक भी प्रभावी है। इन तमाम आदेशों का भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहां हैरान करने वाली बात यह है कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड भी इस मामले में नाकाम दिखाई दे रहा है। मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण के आदेशों का भी अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष ने कहा शीघ्र ही अधिकारियों की मनमानी एवं मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के मामले में अवमानना दाखिल करेगा। इस पत्रकार वार्ता में विजय राम शर्मा व सुशील भारद्वाज आदि मौजूद रहे।